राष्ट्रीय घडामोडी

लोकसभेत हिरवे आणि राज्यसभेत लाल कारपेट, असे का असते?

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे वेगवेगळे महत्त्व आहेत. दोन्ही सभागृहात निवडून जाण्यासाठी निवड प्रक्रियाही वेगवेगळी असते. लोकसभेचे सदस्य थेट जनतेतून निवडले जातात. तर, राज्यसभेचे सदस्य लोकप्रतिनिधींकडून निवडले जातात. लोकसभेचे सदस्य जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे जमिनीशी जोडले गेल्याचे प्रतिक म्हणून लोकसभेत हिरव्या रंगाचे कारपेट अंथरले जाते. जमिनीला म्हणजेच कृषीला या रंगाशी जोडलं गेलं आहे.

राज्यसभेतील खासदार हे इतर लोकप्रतिनिधींमार्फत निवडले जातात. राज्यसभेवर निवडून जाण्यासाठी वेगळी निवड प्रक्रिया राबवली जाते. लाल रंग हे शाही अभिमानाचे प्रतिक आहे. राज्यसभेतील सदस्यांना स्पेशल सदस्य मानले जाते. त्यामुळे राज्यसभेत लाल रंगाचे कारपेट अंथरलेले असते.

नवीन संसद भवनाची वैशिष्ट्ये

इमारतीची रचना: नवीन संसद भवन सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात आले आहे जी त्रिकोणी रचना आहे. यामध्ये लोकसभा, राज्यसभा, सेंट्रल लाउंज आणि घटनात्मक अधिकाऱ्यांची कार्यालये करण्यात आली आहेत.

सेंट्रल लाउंज: नवीन संसद भवनात, विद्यमान संसद भवनाच्या धर्तीवर एक सेंट्रल लाउंज बांधण्यात आले आहे. या विश्रामगृहात खासदारही बसून बोलू शकतात. या लाउंजमध्ये राष्ट्रीय वृक्ष पीपळ देखील लावण्यात आले आहे.

लोकसभा चेंबर : . लोकसभेच्या चेंबरमध्ये 888 खासदार एकत्र बसू शकतात. लोकसभा चेंबर हे राष्ट्रीय पक्षी मोर या थीमवर आधारित आहे. संयुक्त अधिवेशनादरम्यान लोकसभा सभागृहात 1282 लोक एकत्र बसू शकतात.

राज्यसभा चेंबर: नवीन इमारतीत बांधलेल्या राज्यसभेच्या चेंबरमध्ये एकूण 382 खासदारांना बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. राज्यसभा चेंबरची रचना नॅशनल फ्लॉवर कमळाच्या थीमवर करण्यात आली आहे.

संविधान सभागृह: भारताचा लोकशाही वारसा प्रदर्शित करण्यासाठी नवीन इमारतीमध्ये एक संविधान सभागृह बांधण्यात आले आहे.

सेंगोलची स्थापना केली जाईल: नवीन संसद भवनात ब्रिटिश राजवटीतून सत्ता हस्तांतरणाचे प्रतीक असलेले ऐतिहासिक सेंगोल स्थापित केले जाणार आहे.

नव्या संसद भवनात ठेवणार पारंपरिक राजदंड, ‘सेंगोल’

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी २४ मे रोजी पत्रकार परिषद घेऊन २८ मे रोजी होणाऱ्या नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाविषयी माहिती दिली.

यावेळी ऐतिहासिक राजदंडाचे पुनर्जिवन करण्यात येणार आहे. या ऐतिहासिक राजदंडाला सेंगोल असं म्हणतात, ज्याचा सर्वांत आधी वापर पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी ऑगस्ट १९४७ साली केला होता.

नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनावेळ ऐतिहासिक परंपरेचे पुनर्जिवन होणार आहे. कारण, याच दिवशी पारंपरिक राजदंड असलेले सेंगोलही संसद भवनात कायमस्वरुपी लावण्यात येणार आहे.

सेंगोल या राजदंडाला अनेक युगांची परंपरा आहे या पारंपरिक भारतीय राजदंडाला तामिळमध्ये सेंगोल म्हणतात. याचा अर्थ संपदेतून संपन्न असा होता

“ज्या दिवशी संसद राष्ट्राला समर्पित केले जाईल, त्याच दिवशी तामिळनाडूहून आलेल्या विद्वानांच्या हस्ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना हे सेंगोल देण्यात येणार आहे.

अर्जुन राम मेघवाल देशाचे नवे कायदा मंत्री

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांना देशाचे नवे कायदा मंत्री बनवण्यात आले आहे.

त्यांनी किरण रिजिजू यांची जागा घेतली आहे.

संसदीय कार्यमंत्री आणि सांस्कृतिक विभागाच्या जबाबदारीसोबतच आता त्यांना कायदे मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. 

रिजिजू यांच्याकडे आता वसुंधरा विज्ञान मंत्रालयाचा कारभार सोपविण्यात आला आहे. 

सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांच्यात वाढत चाललेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर रिजिजू यांच्याकडून कायदे विभागाचा कारभार काढून घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.

राजकारणात येण्यापूर्वी सनदी अधिकारी

मेघवाल हे १९८२ साली राजस्थान प्रशासकीय सेवा (RAS) परीक्षा उत्तीर्ण झाले होते. आयएएस अधिकारी पदावर त्यांची नेमणूक होण्यापूर्वी त्यांनी राजस्थानच्या प्रशासकीय सेवेत अनेक पदे भुषविले आहेत.

२००९ साली बिकानेर लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यासाठी मेघवाल यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आणि भाजपाच्या तिकिटावर निवडणुकीला उभे राहिले.

मेघवाल यांनी राजशास्त्रामध्ये एमए केलेले आहे. तसेच एलएल.बी. आणि एमबीएची पदवी मिळवलेली आहे.

भारतातील जलाशय विषयक पहिलीच गणना

 देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जलशक्ती मंत्रालयानं भारतात  जलाशय विषयक पहिली गणना केली आहे.

भारतातील नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित तळी, तलाव आणि इतर जलस्रोतांचा समावेश असलेली जलसंसाधने  आणि जलस्रोतांच्या अतिक्रमणाबाबतची माहिती या गणनेत संग्रहित करण्यात आली आहे.

या गणनेत ग्रामीण आणि शहरी भागातील असमतोल आणि अतिक्रमणाचे  विविध स्तर अधोरेखित करत देशाच्या जलस्रोतांबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती सादर केली आहे.

जलसंस्थांच्या गणनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये/निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे आहेत:-

देशात 24,24,540 जलसंस्थांची गणना करण्यात आली आहे, त्यापैकी 97.1% (23,55,055) ग्रामीण भागात तर केवळ 2.9% (69,485) शहरी भागात आहेत.

जलसंस्थांच्या संख्येशी निगडीत पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओदिशा आणि आसाम ही राज्य आघाडीवर असून यात देशातील एकूण सुमारे 63% जलसंस्थांचा समावेश आहे.

शहरी भागातील जलसंस्थांच्या संख्येनुसार पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, उत्तर प्रदेश आणि त्रिपुरा ही 5 राज्य आघाडीवर आहेत. तर ग्रामीण भागात पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओदिशा आणि आसाम ही 5 राज्य आघाडीवर आहेत.

श्री राजेश कुमार सिंग यांनी उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार विभागाचे सचिव म्हणून पदभार स्वीकारला

केरळ विभागातले 1989 च्या बॅचचे भारतीय प्रशासन सेवेतले अधिकारी राजेश कुमार सिंग, यांनी उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या सचिवपदाचा भार आज श्री अनुराग जैन यांच्या कडून स्वीकारला.

या आधी ते रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे सचीव होते आणि त्याआधी, ते मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाचे सचिव म्हणून कार्यरत होते.

श्री राजेश कुमार सिंग हे केरळ कॅडरचे 1989 च्या बॅचचे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी आहेत.त्यांनी केंद्र सरकारच्या दिल्ली विकास प्राधिकरणाचे  आयुक्त म्हणुनही काम पाहिले आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सहसचिव, कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे सहसचिव आणि भारतीय अन्न महामंडळाचे मुख्य दक्षता अधिकारी सारख्या अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केलं आहे. केरळ सरकारचे नगरविकास आणि वित्त सचिव म्हणून त्यांनी राज्य सरकारमध्येही महत्त्वाची पदं भूषवली आहेत.

भारत-चीन सीमेवर वसलेलं देशातील पहिलं गाव ठरलं ‘माना’

BRO ने भारत-चीन सीमेवर वसलेल्या उत्तराखंडमधील ‘माना’ या सीमावर्ती गावाला ‘भारताचे पहिले गाव’ म्हणून घोषित केले आहे. बीआरओने या गावाच्या प्रवेशद्वारावर ‘भारताचे पहिले गाव’ असा साईन बोर्ड लावला आहे.

त्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनीही त्याचे छायाचित्र सोशल मीडियावर शेअर केले असून आता माना हे देशातील शेवटचे नव्हे तर पहिले गाव म्हणून ओळखले जाईल, असे लिहिले आहे.

माना हे भारतातील पहिले गाव कसे बनले?
उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यातील माना हे गाव पूर्वी भारतातील शेवटचे गाव म्हणून ओळखले जात होते. पण आता त्याला नवी ओळख मिळाली आहे. BRO ने याला देशातील पहिले गाव म्हणून मान्यता दिली आहे.

21 ऑक्टोबर 2022 रोजी पीएम मोदींनी त्यांच्या माना दौऱ्यात सांगितले होते की सीमेवर वसलेले प्रत्येक गाव हे देशातील पहिले गाव आहे.

माना गाव 3219 मीटर उंचीवर आहे.
भारत-चीन सीमेवर वसलेले हे गाव चीनच्या सीमेपासून अवघ्या 24 किलोमीटर अंतरावर आहे. मानाची उंची समुद्रसपाटीपासून 3219 मीटर आहे.

निसर्गसौंदर्याने नटलेले हे गाव सरस्वती नदीच्या काठावर वसले आहे.