राज्यपाला संदर्भात महत्वाच्या तरतुदी
153. राज्याचे राज्यपाल.
प्रत्येक राज्याला एक राज्यपाल असेल :
117[परंतु, एकाच व्यक्तीची दोन किंवा अधिक राज्यांकरता राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यास या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रतिबंध होणार नाही]
154. राज्याचा कार्यकारी अधिकार
- राज्याचा कार्यकारी अधिकार राज्यपालाच्या ठायी निहित असेल आणि त्याचा वापर या संविधानानुसार त्याच्याकडून प्रत्यक्षपणे किंवा त्याच्या हाताखालील अधिकाऱ्यांमार्फत केला जाईल.
- या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे,-क. कोणत्याही विद्यमान कायद्याद्वारे अन्य कोणत्याही प्राधिकाऱ्यास प्रदान करण्यात आलेले कोणतेही कार्याधिकार राज्यपालाकडे हस्तांतरित होतात, असे मानले जाणार नाही; किंवाख. राज्यपालास दुय्यम असलेल्या कोणत्याही प्राधिकाऱ्यास कायद्याद्वारे कार्याधिकार प्रदान करण्यास संसदेला किंवा राज्य विधानमंडळाला प्रतिबंध होणार नाही.
155.राज्यपालाची नियुक्ती
राज्याचा राज्यपाल राष्ट्रपतीकडून सहीनिशी व स्वमुद्रांकित अधिपत्राद्वारे नियुक्त केला जाईल.
156.राज्यपालाचा पदावधी.-
- राज्यपाल राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत पद धारण करील.
- राज्यपाल, राष्ट्रपतीस संबोधून आपल्या अधिकारपदाचा सहीनिशी लेखी राजीनामा देऊ शकेल.
- या अनुच्छेदाच्या पूर्वगामी तरतुदींना अधीन राहून, राज्यपाल, ज्या दिनांकास तो आपले अधिकारपद ग्रहण करील त्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या अवधीपर्यंत ते अधिकारपद धारण करील:
परंतु, राज्यपाल, त्याचा पदावधी संपला असला तरीही, त्याचा उत्तराधिकारी स्वत:चे अधिकारपद ग्रहण करीपर्यंत पद धारण करणे चालू ठेवील.
157.राज्यपालपदावरील नियुक्तीसाठी अर्हता.-
कोणतीही व्यक्ती, ती भारतीय नागरिक आणि पस्तीस वर्षे वयाची असल्याखेरीज राज्यपालपदावरील नियुक्तीस पात्र असणार नाही.
158. राज्यपालपदाच्या शर्ती.-
- राज्यपाल संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाचा किंवा पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाचा सदस्य असणार नाही, आणि संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाचा किंवा अशा कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाचा सदस्य, राज्यपाल म्हणून नियुक्त झाला तर, तो राज्यपाल म्हणून आपले अधिकारपद ग्रहण करील त्या दिनांकास, त्याने त्या सभागृहातील आपली जागा रिक्त केली असल्याचे मानण्यात येईल.
- राज्यपाल कोणतेही अन्य लाभपद धारण करणार नाही.
- राज्यपाल आपल्या अधिकृत निवासस्थानाचा निवासशुल्क न देता वापर करण्यास हक्कदार असेल आणि संसद कायद्याद्वारे ठरवील अशा वित्तलब्धी, भत्ते व विशेषाधिकार यांनाही हक्कदार असेल आणि त्यासंबंधात याप्रमाणे तरतूद केली जाईपर्यंत, दुसऱ्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा वित्तलब्धी, भत्ते व विशेषाधिकार यांना तो हक्कदार असेल.
- राज्यपालाच्या वित्तलब्धी आणि भत्ते त्याच्या पदावधीत कमी केले जाणार नाहीत.
159. शपथ
प्रत्येक राज्यपाल व राज्यपालाची कार्ये पार पाडणारी प्रत्येक व्यक्ती, आपले अधिकार ग्रहण करण्यापूर्वी त्या राज्याच्या संबंधात अधिकारितेचा वापर करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या समक्ष किंवा तो अनुपस्थित असेल तर, त्या न्यायालयाचा जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश उपलब्ध असेल त्याच्या समक्ष पुढील नमुन्यानुसार शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून त्याखाली सही करील. ती म्हणजे अशी —-
“मी, क. ख., ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो / गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की, मी . . . . . . . . (राज्याचे नाव) चा राज्यपाल म्हणून आपल्या पदाचे कार्यपालन निष्ठापूर्वक करीन (किंवा मी . . . . . . . . . . .. च्या राज्यपालाची कार्ये निष्ठापूर्वक पार पाडीन) आणि माझ्या संपूर्ण क्षमतेनिशी संविधान व कायदा यांचे जतन, संरक्षण व प्रतिरक्षण करीन आणि मी स्वत:ला . . . . . . . . . . . (राज्याचे नाव ) च्या जनतेच्या सेवेस व कल्याणास वाहून घेईन.”
160. विवक्षित आकस्मिक प्रसंगी राज्यपालाची कार्ये पार पाडणे.-
राष्ट्रपतीस, या प्रकरणात ज्याकरता तरतूद करण्यात आलेली नाही, अशा कोणत्याही आकस्मिक प्रसंगी राज्याच्या राज्यपालाची कार्ये पार पाडण्यासाठी योग्य वाटेल अशी तरतूद करता येईल.
161. क्षमा, इत्यादी करण्याचा आणि विवक्षित प्रकरणी शिक्षादेश निलंबित करण्याचा, त्यात सूट देण्याचा किंवा तो सौम्य करण्याचा राज्यपालाचा अधिकार.-
राज्याच्या राज्यपालास, कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येणाऱ्या अशा बाबीशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही कायद्याविरूद्ध केलेल्या कोणत्याही अपराधाबद्दल दोषी ठरवण्यात आलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, शिक्षेबद्दल क्षमादान करण्याचा, शिक्षातहकुबी देण्याचा, शिक्षेस स्थगिती किंवा शिक्षेत सूट देण्याचा अथवा शिक्षादेश निलंबित करण्याचा, त्यात सूट देण्याचा किंवा तो सौम्य करण्याचा अधिकार असेल.
162. राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराची व्याप्ती.-
या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराची व्याप्ती, ज्यांच्या बाबतीत राज्य विधानमंडळास कायदे करण्याचा अधिकार आहे त्या बाबींपर्यंत असेल:
परंतु, ज्या बाबतीत राज्य विधानमंडळास व संसदेस कायदे करण्याचा अधिकार आहे, अशा कोणत्याही बाबतीत राज्याचा कार्यकारी अधिकार या संविधानाद्वारे किंवा संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे संघराज्यास किंवा त्याच्या प्राधिकाऱ्यास प्रदान केलेल्या कार्यकारी अधिकाराला अधीन असेल व त्याच्यामुळे मर्यादित होईल.
163.राज्यपालास सहाय्य करण्याकरता व सल्ला देण्याकरता मंत्रिपरिषद.-
- राज्यपालास आपले कार्याधिकार वापरण्याच्या कामी, या संविधानानुसार किंवा त्याखाली त्याने आपले कार्याधिकार किंवा त्यापैकी कोणताही कार्याधिकार स्वविवेकानुसार वापरणे आवश्यक असेल तेवढी मर्यादा खेरीजकरून एरव्ही, सहाय्य करण्यासाठी व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्री प्रमुखपदी असलेली एक मंत्रिपरिषद असेल.
- एखादी बाब, जिच्याबाबत राज्यपालाने या संविधानानुसार किंवा त्याखाली स्वविवेकानुसार कृती करणे आवश्यक आहे अशा स्वरूपाची आहे किंवा नाही, असा कोणताही प्रश्न उदभवला तर, राज्यपालाने स्वविवेकानुसार दिलेला निर्णय अंतिम असेल, आणि राज्यपालाने केलेल्या कोणत्याही गोष्टीची विधिग्राह्यता, त्याने स्वविवेकानुसार कृती करावयास हवी होती किंवा नको होती, या कारणावरून प्रश्नास्पद करता येणार नाही.
- मंत्र्यांनी राज्यपालास काही सल्ला दिला होता काय आणि असल्यास कोणता, या प्रश्नाची कोणत्याही न्यायालयात चौकशी करता येणार नाही.
164. मंत्र्यांसंबंधी अन्य तरतुदी.-
- मुख्यमंत्री राज्यपालाकडून नियुक्त केला जाईल आणि इतर मंत्री राज्यपालाकडून मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार नियुक्त केले जातील, आणि राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत ते मंत्री अधिकारपदे धारण करतील:परंतु, बिहार, मध्यप्रदेश व ओरिसा या राज्यांमध्ये जनजातीच्या कल्याणकार्यासाठी एक मंत्री असेल व त्याशिवाय त्याच्याकडे अनुसूचित जातीचे व मागासवर्गांचे कल्याणकार्य किंवा अन्य कोणतेही काम याचा प्रभार असू शकेल.
- मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभेस सामुदायिकपणे जबाबदार असेल.
- मंत्र्याने आपले अधिकारपद ग्रहण करण्यापूर्वी राज्यपाल त्यास अधिकारपद व गुप्तता यांच्या शपथा, त्या प्रयोजनार्थ तिसऱ्या अनुसूचीमध्ये दिलेल्या नमुन्यांनुसार देईल.
- जो मंत्री कोणत्याही कालावधीत सलग सहा महिने राज्य विधानमंडळाचा सदस्य नसेल त्याचे मंत्रिपद, तो सहा महिन्यांचा कालावधी संपताच संपुष्टात येईल.
- मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते, राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे वेळोवेळी निर्धारित करील त्याप्रमाणे असतील आणि राज्य विधानमंडळ याप्रमाणे ते निर्धारित करीपर्यंत, दुसऱ्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील.
165. राज्यपाल, राज्याच्या महा अधिवक्त्याची नियुक्ती करील.
166. राज्य शासनाची संपूर्ण शासकीय कारवाई राज्यपालाच्या नावाने करण्यात येत आहे असे व्यक्त केले जाईल.
167.राज्यपालास माहिती पुरवणे, इत्यादींबाबत मुंख्यमंत्र्याची कर्तव्ये.-
क .राज्याच्या कारभाराच्या प्रशासनासंबंधीचे मंत्रिपरिषदेचे सर्व निर्णय व विधिविधानाकरता आलेले सर्व प्रस्ताव राज्यापालास कळवणे;
ख. राज्याच्या कारभाराच्या प्रशासनासंबंधी व विधिविधानाकरता आलेल्या प्रस्तावासंबंधी राज्यपाल मागवील ती माहिती पुरवणे; आणि
ग. ज्या बाबीवर एखाद्या मंत्र्याने निर्णय घेतलेला आहे, पण मंत्रिपरिषदेने जिचा विचार केलेला नाही अशी कोणतीही बाब, राज्यपालाने आवश्यक केल्यास, मंत्रिपरिषदेच्या विचारार्थ सादर करणे हे प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचे कर्तव्य असेल.
174.राज्यपाल सभागृहास वेळोवेळी अभिनिमंत्रित करील, त्याला सभागृहाची सत्रसमाप्ती करता येईल आणि विधानसभा विसर्जित करता येईल.
पाचवी अनुसूची [244(१)] : अनुसूचित क्षेत्र आणि अनुसूचित जमाती यांच्या प्रशासन व नियंत्रण यांची विशेष जबाबदारी.
कलम ३७१(२): महाराष्ट्र राज्य – विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र यांच्यासाठी मा. राज्यपाल यांची विशेष जबाबदारी .
