निवड व नेमणूक

उच्च न्यायालयात नव्या मुख्य न्यायमूर्तींची नियुक्ती, पण 4 दिवसात पदमुक्त होणार

राष्ट्रपतींनी न्यायमूर्ती आर डी धानुका यांची 46 वे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली.

मात्र ते केवळ चारच दिवस उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश असतील.

मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश पदावर विराजमान झालेल्या न्यायमूर्तींचा हा आतापर्यंतचा सर्वात कमी कार्यकाळ असणार आहे.

न्यायमूर्ती रमेश धानुका यांची 23 जानेवारी 2012 रोजी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र ते 30 मे 2023 रोजी निवृत्त होणार आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचे निवृत्तीचे वय 62 आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री रमेश बैस यांचा अल्प परिचय

दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाची शपथ घेतलेले श्री रमेश बैस पूर्वीचे मध्यप्रदेश व सध्याच्या छत्तीसगड राज्याच्या तसेच राष्ट्रीय राजकारणातील एक आदरणीय नाव आहे.

संसदीय राजकारण, समाजकारण तसेच संघटन कार्याचा तब्बल पाच दशकांचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या मा. रमेश बैस यांनी सार्वजनिक जीवनात नगरसेवक पदापासून केंद्रीय राज्यमंत्री व राज्यपाल पदापर्यंत विविध जबाबदाऱ्या समर्थपणे पार पाडलेल्या आहेत. दिनांक २ ऑगस्ट १९४७ रोजी रायपूर (छत्तीसगड) येथे जन्मलेले श्री. रमेश बैस यांचे शिक्षण रायपूर येथे झाले. सन १९७८ साली ते पहिल्यांदा रायपूर महानगर पालिकेत नगरसेवक म्हणून निवडून आले. सन १९८० ते १९८५ या कालावधीत ते मध्यप्रदेश विधान परिषदेचे सदस्य होते. याकाळात त्यांनी मध्यप्रदेश विधानमंडळाच्या अंदाजपत्रक समितीचे तसेच त्यानंतर ग्रंथालय समितीचे सदस्य म्हणून काम केले. सन १९८२ ते १९८८ या कालावधीत ते मध्यप्रदेश भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश मंत्री देखील होते. सन १९८९ साली श्री बैस रायपूर येथून पहिल्यांदा लोकसभेवर निवडून गेले. त्यानंतर तब्बल सहा वेळा, म्हणजे एकूण सात वेळा लोकसभेवर निवडून जाण्याचा त्यांनी विक्रम केलेला आहे.

सन १९९८ साली पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात श्री रमेश बैस यांची पोलाद व खाण मंत्रालयात राज्यमंत्री म्हणून नियुक्ती झाली.

सन १९९९ ते २००४ या कालावधीत त्यांनी रसायने व खते व त्यानंतर माहिती व प्रसारण खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून काम पहिले.

सन २००३ साली श्री रमेश बैस यांना केंद्रीय खाण मंत्रालयामध्ये राज्यमंत्री पदाचा स्वतंत्र कार्यभार देण्यात आला व त्यानंतर काही काळ ते केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयात राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) होते.

आपल्या प्रदीर्घ सांसदीय जीवनात श्री बैस यांनी पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायु विषयक संसदीय समिती, लोकलेखा समिती, ऊर्जा मंत्रालय सल्लागार समिती, कोळसा आणि खाण मंत्रालयाची हिंदी सल्लागार समिती, नियम समिती आदी समित्यांचे सदस्य म्हणूनही कामकाज पाहिलेले आहे.

सन २००९ ते २०१४ या काळात श्री रमेश बैस भारतीय जनता पक्षाचे लोकसभेतील मुख्य प्रतोद होते. सन २०१४ ते २०१९ या काळात १६ व्या लोकसभेचे सदस्य असताना ते सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण विषयावरील संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष होते. श्री बैस यांनी दिव्यांग व्यक्ती तसेच तृतीयपंथी (ट्रान्सजेंडर )व्यक्ती अधिकार सुरक्षा विधेयका संदर्भात व्यापक संशोधन व अध्ययन केले आहे.

सन २०१९ साली श्री रमेश बैस यांची राज्यपाल पदावर नियुक्ती करण्यात आली. दिनांक २९ जुलै २०१९ ते १३ जुलै २०२१ या काळात ते त्रिपुराचे राज्यपाल होते. त्यानंतर दिनांक १४ जुलै २०२१ रोजी त्यांची झारखंडच्या राज्यपालपदी बदली करण्यात आली. दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी श्री रमेश बैस यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून पदग्रहण केले आहे.

राज्यपाल श्री रमेश बैस यांना समाजसेवेची आवड असून त्यांनी अनेकदा आरोग्य शिबीरे, नेत्र तपासणी शिबीर, तसेच ग्रामीण भागांमध्ये क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन केले आहे. श्री रमेश बैस यांनी छत्तीसगड धनुर्विद्या ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून देखील काम केले आहे. मध्य प्रदेश बीज व कृषी विकास महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून देखील त्यांनी काम केले आहे.

महाराष्ट्राला अशा प्रकारचे विविधांगी कार्यानुभव असलेले व्यक्तिमत्त्व राज्यपाल म्हणून लाभलेले आहे.