5 May 2023

७३ वी घटना दुरुस्ती महत्वाची माहिती – भाग १

कलम २४३ व्याख्या.
या कलमामध्ये खालील व्याख्या देण्यात आल्या आहेत

१ ) “जिल्हा” याचा अर्थ. एखाद्या राज्यातील जिल्हा. असा आहे;

२ )“ ग्राम सभा” याचा अर्थ, गावाशी संबंधित असलेल्या मतदार यादीत ज्यांची नावे नोंदण्यात आलेली असतील अशा व्यक्त्तींचा मिळून बनलेला निकाय. असा आहे;

3) “ मधली पातळी” याचा अर्थ. . ग्राम व जिल्हा पातळी यांमधील पातळी. असा आहे;

4) “पंचायत” याचा अर्थ. ग्रामीण क्षेत्रांसाठी अनुच्छेद २४३ B अन्वये घटित करण्यात आलेली स्वराज्य संस्था

5) “ पंचायत क्षेत्र” याचा अर्थ. एखाद्या पंचायतीचे प्रादेशिक क्षेत्र. असा आहे;

6) “ लोकसंख्या” याचा अर्थ. लगतपूर्वीच्या जनगणनेद्वारे निश्चित करण्यात आलेली लोकसंख्या. असा आहे;

7) “ ग्राम” याचा अर्थ. एखाद्या राज्यपालाने या भागाच्या प्रयोजनांसाठी जे ग्राम आहे, असे जाहीर अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट केले असेल ते ग्राम. असा आहे आणि यात अशा प्रकारे विनिर्दिष्ट केलेल्या ग्रामांच्या गटांचाही समावेश होतो.

कलम २४३ A. ग्रामसभा.
ग्राम सभा. ग्राम पातळीवर राज्याचे विधानमंडळ कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा अधिकारांचा वापर करू शकेल व अशी कार्ये करू शकेल.

कलम २४३ B पंचायती घटित करणे. .
(१) या भागाच्या तरतुदींनुसार प्रत्येक राज्यामध्ये ग्राम पातळीवर. मधल्या पातळीवर व जिल्हा पातळीवर पंचायती घटित करण्यात येतील;

(२) वीस लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या नसेल अशा एखाद्या राज्यात मधल्या पातळीवरील पंचायती घटित करण्यात येणार नाहीत.

कलम २४३ C : पंचायतींची रचना.
१) राज्य विधानमंडळ पंचायतींच्या रचनेच्या संबंधात कायद्याद्वारे तरतूद करू शकेल:

परंतु. कोणत्याही पातळीवरील पंचायतीच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि अशा क्षेत्रातील निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांची संख्या यांचे गुणोत्तर, व्यवहार्य होईल तेथवर, संपूर्ण राज्यभर सारखेच राहील;

२) पंचायतीमधील सर्व जागा पंचायत क्षेत्रातील प्रादेशिक मतदारसंघामधून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेल्या व्यक्त्तींद्वारे भरण्यात येतील आणि या प्रयोजनासाठी प्रत्येक पंचायत क्षेत्राची मतदारसंघामध्ये अशा प्रकारे विभागणी करण्यात येईल की. प्रत्येक मतदारसंघातील लोकसंख्या आणि त्या मतदारसंघासाठी नेमून दिलेल्या जागांची संख्या यांचे गुणोत्तर. व्यवहार्य होईल तेथवर. संपूर्ण पंचायत क्षेत्रामध्ये सारखेच राहील;

३) राज्य विधानमंडळ. कायद्याद्वारे—

क) ग्राम पातळीवरील पंचायतींच्या सभाध्यक्षांना मधल्या पातळीवरील पंचायतींमध्ये किंवा जेथे मधल्या पातळीवरील पंचायती नसतील अशा एखाद्या राज्याच्या बाबतीत जिल्हा पातळीवरील पंचायतींमध्ये;

(ख) मध्यम पातळीवरील पंचायतींच्या सभाध्यक्षांना जिल्हा पातळीवरील पंचायतींमध्ये;

ग) जो मतदारसंघ ग्राम पातळीव्यतिरिक्त्त अन्य पातळीवरील पूर्ण किंवा आंशिक पंचायती क्षेत्र मिळून बनलेला आहे त्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या. लोकसभा सदस्यांना आणि राज्याच्या विधानसभा सदस्यांना अशा पंचायतींमध्ये;

घ) राज्यसभा सदस्य व विधानपरिषद सदस्य यांना,—

(एक) ते जर मधल्या पातळीवरील एखाद्या पंचायत क्षेत्रामध्ये. नोंदणी झालेले मतदार असतील तर मधल्या पातळीवरील पंचायतीमध्ये.

(दोन) ते जर जिल्हा पातळीवरील पंचायात क्षेत्राया क्षेत्रामध्ये. नोंदणी झालेले मतदार असतील तर जिल्हा पातळीवरील पंचायतीमध्ये.

प्रतिनिधित्व देण्यासाठी तरतूद करू शकेल;

(४) पंचायतीच्या सभाध्यक्षाला आणि पंचायतीच्या इतर सदस्यांना-मग ते पंचायत क्षेत्रातील प्रादेशिक मतदारसंघातून थेट निवडणूकीद्वारे निवडून आलेले असोत वा नसोत-पंचायतीच्या बैठकीमध्ये मतदान करण्याचा अधिकार असेल.

(५) (क) ग्राम पातळीवरील पंचायतीचा सभाध्यक्ष हा, राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे तरतूद करील त्या रीतीने निवडण्यात येईल;

(ख) मधल्या पातळीवरील किंवा जिल्हा पातळीवरील पंचायतीचा सभाध्यक्ष तिच्या सदस्यांमधून व त्यांच्याकडून निवडण्यात येईल.

(५) खंड (१) आणि (२) खालील जागांचे आरक्षण आणि खंड (४) खालील सभाध्यक्षांच्या पदांचे आरक्षण हे (महिलांसाठी असलेल्या आरक्षणाव्यतिरिक्त्त) अनुच्छेद ३३४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला कालावधी समाप्त झाल्यावर निष्प्रभावी होईल;

(६) या भागामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे. कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळास. मागासवर्गीय नागरिकांसाठी कोणत्याही पंचायतीमध्ये जागा राखून ठेवण्याकरिता किंवा कोणत्याही पातळीवरील पंचायतींमधील सभाध्यक्षांची पदे राखून ठेवण्याकरिता कोणतीही कोणतीही तरतूद करण्यास प्रतिबंध होणार नाही.