5 May 2023

मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ संदर्भातील तरतुदी

कलम :- १६३ राज्यपालास सहाय्य करण्याकरता व सल्ला देण्याकरता मंत्रिपरिषद .

१ ) राज्यपालास आपले कार्याधिकार वापरण्याच्या कामी . या संविधानानुसार किंवा त्याखाली त्याने आपले कार्याधिकार किंवा त्यांपैकी कोणताही कार्याधिकार स्वविवेकानुसार वापरणे आवश्यक असेल तेवढी मर्यादा खेरीजकरुन एरव्ही , सहाय्य करण्यासाठी व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्री प्रमुखपदी असलेली एक मंत्रिपरिषद असेल .

२ ) एखादी बाब , जिच्याबाबत राज्यपालाने या संविधानानुसार किंवा त्याखाली स्वविवेकानुसार कृती करणे आवश्यक आहे अशा स्वरुपाची आहे किंवा नाही , असा कोणताही प्रश्न उद्‌भवला तर राज्यपालाने स्वविवेकानुसार दिलेला निर्णय अंतिम असेल , आणि राज्यपालाने केलेल्या कोणत्याही गोष्टीची विधिग्राह्मता , त्याने स्वविवेकानुसार कृती करावयास हवी होती किंवा नको होती , या कारणावरुन प्रश्नास्पद करता येणार नाही .

३ ) मंत्र्यांनी राज्यपालास काही सल्ला दिला होता काय आणि असल्यास कोणता , या प्रश्नाची कोणत्याही न्यायालायत चौकशी करता येणार नाही .

कलम : १६४ मंत्र्यांसंबंधी अन्य तरतुदी . .

( १ ) मुख्यमंत्री राज्यपालाकडून नियुक्त्त केला जाईल आणि इतर मंत्री राज्यपालाकडून मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्यानुसार नियुक्त्त केले जातील , आणि राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत ते मंत्री अधिकारपदे धारण करतील :

परंतु , [ छत्तीसगढ , झारखंड ] मध्यप्रदेश व ओरिसा या राज्यांमध्ये जनजातीच्या कल्याणकार्यासाठी एक मंत्री असेल व त्याशिवाय त्याच्याकडे अनुसूचित जातीचे व मागासवर्गांचे कल्याणकार्य किंवा अन्य कोणतेही काम याचा प्रभार असू शकेल .

[( १क ) कोणत्याही राज्याच्या मंत्रिपरिषदेत मुख्यमंत्री तसेच मंत्री यांची एकूण संख्या , त्या राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या पंधरा टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही : परंतु , राज्यातील मुख्यमंत्री तसेच मंत्री यांची एकूण संख्या बारापेक्षा कमी असणार नाही ( एक्याण्णवावी सुधारणा अधिनियम . २००३ )

( २ ) मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभेस सामुदायिकपणे जबाबदार असेल .

( ३ ) मंत्र्याने आपले अधिकारपद ग्रहण करण्यापूर्वी राज्यपाल त्यास अधिकारपद व गुप्तता यांच्या शपथा . त्या प्रयोजनार्थ तिसर्‍या अनुसूचीमध्ये दिलेल्या नमुन्यांनुसार देईल .

( ४ ) जो मंत्री कोणत्याही कालवधीत सलग सहा महिने राज्य विधानमंडळाचा सदस्य नसेल त्याचे मंत्रिपद , तो सहा महिन्यांचा कालावधी संपताच संपुष्टात येईल .

( ५ ) मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते , राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे वेळोवेळी निर्धारित करील त्याप्रमाणे असतील आणि राज्य विधानमंडळ याप्रमाणे ते निर्धारित करीपर्यंत , दुसर्‍या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील .

कलम : १६७ राज्यपालास माहिती पुरवणे , इत्यादींबाबत मुख्यमंत्र्याची कर्तव्ये .

1 ) राज्याच्या कारभाराच्या प्रशासनासंबंधीचे मंत्रिपरिषदेचे सर्व निर्णय व विधिविधानाकरता आलेले सर्व प्रस्ताव राज्यपालास कळवणे ;

2 ) राज्याच्या कारभाराच्या प्रशासनासंबंधी व विधिविधानाकरता आलेल्या प्रस्तावासंबंधी राज्यपाल मागवील ती माहिती पुरवणे ; आणि

3 ) ज्या बाबीवर एखाद्या मंत्र्याने निर्णय घेतलेला आहे . पण मंत्रिपरिषदेने जिचा विचार केलेला नाही अशी कोणतीही बाब . राज्यपालाने आवश्यक केल्यास , मंत्रिपरिषदेच्या विचारार्थ सादर करणे , हे प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचे कर्तव्य असेल .

कलम : १७७ मंत्री व महा अधिवक्त्ता यांचे सभागृहांबाबत हक्क . .

प्रत्येक मंत्र्यास व राज्याच्या महा अधिवक्त्यास राज्याच्या विधानसभेत किंवा विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या बाबतीत . दोन्ही सभागृहात भाषण करण्याचा आणि अन्यथा त्यांच्या कामकाजात भाग घेण्याचा हक्क असेल , आणि विधानमंडळाच्या ज्या समितीत त्याचे नाव सदस्य म्हणून घातलेले असेल अशा कोणत्याही समितीत भाषण करण्याचा आणि अन्यथा त्यांच्या कामकाजात भाग घेण्याचा हक्क असेल .

पण या अनुच्छेदाच्या आधारे मतदान करण्यास तो हक्कदार असणार नाही .