Study Material

उच्च न्यायालयात नव्या मुख्य न्यायमूर्तींची नियुक्ती, पण 4 दिवसात पदमुक्त होणार

राष्ट्रपतींनी न्यायमूर्ती आर डी धानुका यांची 46 वे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली.

मात्र ते केवळ चारच दिवस उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश असतील.

मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश पदावर विराजमान झालेल्या न्यायमूर्तींचा हा आतापर्यंतचा सर्वात कमी कार्यकाळ असणार आहे.

न्यायमूर्ती रमेश धानुका यांची 23 जानेवारी 2012 रोजी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र ते 30 मे 2023 रोजी निवृत्त होणार आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचे निवृत्तीचे वय 62 आहे.

लोकसभेत हिरवे आणि राज्यसभेत लाल कारपेट, असे का असते?

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे वेगवेगळे महत्त्व आहेत. दोन्ही सभागृहात निवडून जाण्यासाठी निवड प्रक्रियाही वेगवेगळी असते. लोकसभेचे सदस्य थेट जनतेतून निवडले जातात. तर, राज्यसभेचे सदस्य लोकप्रतिनिधींकडून निवडले जातात. लोकसभेचे सदस्य जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे जमिनीशी जोडले गेल्याचे प्रतिक म्हणून लोकसभेत हिरव्या रंगाचे कारपेट अंथरले जाते. जमिनीला म्हणजेच कृषीला या रंगाशी जोडलं गेलं आहे.

राज्यसभेतील खासदार हे इतर लोकप्रतिनिधींमार्फत निवडले जातात. राज्यसभेवर निवडून जाण्यासाठी वेगळी निवड प्रक्रिया राबवली जाते. लाल रंग हे शाही अभिमानाचे प्रतिक आहे. राज्यसभेतील सदस्यांना स्पेशल सदस्य मानले जाते. त्यामुळे राज्यसभेत लाल रंगाचे कारपेट अंथरलेले असते.

नवीन संसद भवनाची वैशिष्ट्ये

इमारतीची रचना: नवीन संसद भवन सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात आले आहे जी त्रिकोणी रचना आहे. यामध्ये लोकसभा, राज्यसभा, सेंट्रल लाउंज आणि घटनात्मक अधिकाऱ्यांची कार्यालये करण्यात आली आहेत.

सेंट्रल लाउंज: नवीन संसद भवनात, विद्यमान संसद भवनाच्या धर्तीवर एक सेंट्रल लाउंज बांधण्यात आले आहे. या विश्रामगृहात खासदारही बसून बोलू शकतात. या लाउंजमध्ये राष्ट्रीय वृक्ष पीपळ देखील लावण्यात आले आहे.

लोकसभा चेंबर : . लोकसभेच्या चेंबरमध्ये 888 खासदार एकत्र बसू शकतात. लोकसभा चेंबर हे राष्ट्रीय पक्षी मोर या थीमवर आधारित आहे. संयुक्त अधिवेशनादरम्यान लोकसभा सभागृहात 1282 लोक एकत्र बसू शकतात.

राज्यसभा चेंबर: नवीन इमारतीत बांधलेल्या राज्यसभेच्या चेंबरमध्ये एकूण 382 खासदारांना बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. राज्यसभा चेंबरची रचना नॅशनल फ्लॉवर कमळाच्या थीमवर करण्यात आली आहे.

संविधान सभागृह: भारताचा लोकशाही वारसा प्रदर्शित करण्यासाठी नवीन इमारतीमध्ये एक संविधान सभागृह बांधण्यात आले आहे.

सेंगोलची स्थापना केली जाईल: नवीन संसद भवनात ब्रिटिश राजवटीतून सत्ता हस्तांतरणाचे प्रतीक असलेले ऐतिहासिक सेंगोल स्थापित केले जाणार आहे.

नवीन संसद भवनाची वैशिष्ट्ये

भारताच्या नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन 28 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे.

खर्च: 971 कोटी रुपये

क्षेत्रफळ: 65,000 चौ.मी

डिझाईन: एचसीपी डिझाइन अँड मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड (अहमदाबाद)

कंस्ट्रक्शन : कॉन्ट्रैक्ट टाटा प्रोजेक्ट्स

पार्ट: सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट

निर्माण प्रारंभ: 20 डिसेंबर 2020

28 मे 2023 रोजी उद्घाटन (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार)

महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री रमेश बैस यांचा अल्प परिचय

दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाची शपथ घेतलेले श्री रमेश बैस पूर्वीचे मध्यप्रदेश व सध्याच्या छत्तीसगड राज्याच्या तसेच राष्ट्रीय राजकारणातील एक आदरणीय नाव आहे.

संसदीय राजकारण, समाजकारण तसेच संघटन कार्याचा तब्बल पाच दशकांचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या मा. रमेश बैस यांनी सार्वजनिक जीवनात नगरसेवक पदापासून केंद्रीय राज्यमंत्री व राज्यपाल पदापर्यंत विविध जबाबदाऱ्या समर्थपणे पार पाडलेल्या आहेत. दिनांक २ ऑगस्ट १९४७ रोजी रायपूर (छत्तीसगड) येथे जन्मलेले श्री. रमेश बैस यांचे शिक्षण रायपूर येथे झाले. सन १९७८ साली ते पहिल्यांदा रायपूर महानगर पालिकेत नगरसेवक म्हणून निवडून आले. सन १९८० ते १९८५ या कालावधीत ते मध्यप्रदेश विधान परिषदेचे सदस्य होते. याकाळात त्यांनी मध्यप्रदेश विधानमंडळाच्या अंदाजपत्रक समितीचे तसेच त्यानंतर ग्रंथालय समितीचे सदस्य म्हणून काम केले. सन १९८२ ते १९८८ या कालावधीत ते मध्यप्रदेश भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश मंत्री देखील होते. सन १९८९ साली श्री बैस रायपूर येथून पहिल्यांदा लोकसभेवर निवडून गेले. त्यानंतर तब्बल सहा वेळा, म्हणजे एकूण सात वेळा लोकसभेवर निवडून जाण्याचा त्यांनी विक्रम केलेला आहे.

सन १९९८ साली पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात श्री रमेश बैस यांची पोलाद व खाण मंत्रालयात राज्यमंत्री म्हणून नियुक्ती झाली.

सन १९९९ ते २००४ या कालावधीत त्यांनी रसायने व खते व त्यानंतर माहिती व प्रसारण खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून काम पहिले.

सन २००३ साली श्री रमेश बैस यांना केंद्रीय खाण मंत्रालयामध्ये राज्यमंत्री पदाचा स्वतंत्र कार्यभार देण्यात आला व त्यानंतर काही काळ ते केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयात राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) होते.

आपल्या प्रदीर्घ सांसदीय जीवनात श्री बैस यांनी पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायु विषयक संसदीय समिती, लोकलेखा समिती, ऊर्जा मंत्रालय सल्लागार समिती, कोळसा आणि खाण मंत्रालयाची हिंदी सल्लागार समिती, नियम समिती आदी समित्यांचे सदस्य म्हणूनही कामकाज पाहिलेले आहे.

सन २००९ ते २०१४ या काळात श्री रमेश बैस भारतीय जनता पक्षाचे लोकसभेतील मुख्य प्रतोद होते. सन २०१४ ते २०१९ या काळात १६ व्या लोकसभेचे सदस्य असताना ते सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण विषयावरील संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष होते. श्री बैस यांनी दिव्यांग व्यक्ती तसेच तृतीयपंथी (ट्रान्सजेंडर )व्यक्ती अधिकार सुरक्षा विधेयका संदर्भात व्यापक संशोधन व अध्ययन केले आहे.

सन २०१९ साली श्री रमेश बैस यांची राज्यपाल पदावर नियुक्ती करण्यात आली. दिनांक २९ जुलै २०१९ ते १३ जुलै २०२१ या काळात ते त्रिपुराचे राज्यपाल होते. त्यानंतर दिनांक १४ जुलै २०२१ रोजी त्यांची झारखंडच्या राज्यपालपदी बदली करण्यात आली. दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी श्री रमेश बैस यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून पदग्रहण केले आहे.

राज्यपाल श्री रमेश बैस यांना समाजसेवेची आवड असून त्यांनी अनेकदा आरोग्य शिबीरे, नेत्र तपासणी शिबीर, तसेच ग्रामीण भागांमध्ये क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन केले आहे. श्री रमेश बैस यांनी छत्तीसगड धनुर्विद्या ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून देखील काम केले आहे. मध्य प्रदेश बीज व कृषी विकास महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून देखील त्यांनी काम केले आहे.

महाराष्ट्राला अशा प्रकारचे विविधांगी कार्यानुभव असलेले व्यक्तिमत्त्व राज्यपाल म्हणून लाभलेले आहे.

राज्यपाल भूमिका संक्षिप्त

• प्रत्येक राज्याला एक राज्यपाल असेल, (भारताचे संविधान याचे अनुच्छेद 153).
• राज्याचा कार्यकारी अधिकार राज्यपालाच्या ठायी निहित असेल आणि त्याचा वापर संविधानानुसार त्याच्याकडून प्रत्यक्षपणे किंवा त्याच्या हाताखालील अधिकाऱ्यांमार्फत केला जाईल (अनुच्छेद 154)
• राज्याचा राज्यपाल राष्ट्रपतीकडून सहीनिशी व स्वमुद्रांकित अधिपत्राद्वारे नियुक्त केला जाईल. (अनुच्छेद 155)
• राज्यपाल म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र असणारी कोणतीही व्यक्ती, भारताची नागरिक असावी आणि तिने वयाची 35 वर्षे पूर्ण केलेली असावीत. (अनुच्छेद 157)
• राज्यपाल विधानमंडळाचा किंवा संसदेचा सदस्य असणार नाही; तो कोणतेही लाभपद धारण करणार नाही, तो वित्तलब्धी व भत्ते यांचा हक्कदार असेल (अनुच्छेद 158)
• प्रत्येक राज्यपाल व राज्यपालाची कार्ये पार पाडणारी प्रत्येक व्यक्ती, शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून त्याखाली सही करील. (अनुच्छेद 159)
• राष्ट्रपतीस, प्रकरण दोनमध्ये ज्याकरता तरतूद करण्यात आलेली नाही, अशा कोणत्याही आकस्मिक प्रसंगी राज्याच्या राज्यपालाची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्याला योग्य वाटेल अशी तरतूद करता येईल. (अनुच्छेद 160)
• राज्यपालास क्षमा करणे, शिक्षा तहकुबी देणे इत्यादीचा अधिकार असेल, (अनुच्छेद 161)
• राज्यपालास आपले कार्याधिकार वापरण्याच्या कामी संविधानानुसार किंवा त्याखाली त्याने आपले कार्याधिकार किंवा त्यापैकी कोणताही कार्याधिकार स्वविवेकानुसार वापरणे आवश्यक असेल तेवढी मर्यादा खेरीजकरून एरव्ही, सहाय्य करण्यासाठी व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्री प्रमुखपदी असलेली एक मंत्रिपरिषद असेल.(अनुच्छेद 163)
• मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्री यांची नियुक्ती राज्यपाल करील. (अनुच्छेद 164)
• राज्यपाल राज्याच्या महा अधिवक्त्याची नियुक्ती करील (अनुच्छेद 165)
• राज्य शासनाची संपूर्ण शासकीय कारवाई राज्यपालाच्या नावाने करण्यात येत आहे असे व्यक्त केले जाईल. (अनुच्छेद 166)
• राज्यपाल सभागृहास वेळोवेळी अभिनिमंत्रित करील, त्याची सत्रसमाप्ती करील आणि त्याला विधानसभा विसर्जित करता येईल. (अनुच्छेद 174)
• राज्यपाल विधानसभेस संबोधून अभिभाषण करू शकेल,……; राज्यपाल सभागृहाला संदेश पाठवू शकेल. (अनुच्छेद 175)
• राज्यपालाचे सभागृहाला विशेष अभिभाषण (अनुच्छेद 176)
• विधानसभेने पारित केलेल्या विधेयकास राज्यपाल अनुमती देईल, अनुमती देण्याचे रोखून ठेवील किंवा विचारार्थ राखून ठेवील. (अनुच्छेद 200)
• विधानसभेने पारित केलेल्या विधेयकास राज्यपाल अनुमती देईल, अनुमती देण्याचे रोखून ठेवील किंवा विचारार्थ राखून ठेवील. (अनुच्छेद 200)
• कोणतीही अनुदानार्थ मागणी राज्यपालाची शिफारस असल्याखेरीज केली जाणार नाही (अनुच्छेद 203 (3))
• राज्यपाल, सभागृहासमोर खर्चाची अंदाजित रक्कम दर्शविणारे दुसरे विवरणपत्र ठेवावयास लावील (अनुच्छेद 205)
• राज्यपाल विवक्षित प्रकरणी अध्यादेश प्रख्यापित करील (अनुच्छेद 213)
• उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची नियुक्ती करताना राज्यपालाचा विचार घेण्यात येईल. (अनुच्छेद 217)
• उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झालेली प्रत्येक व्यक्ती राज्यपालासमोर शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून सही करील. (अनुच्छेद 219)

श्रीमती इंदिरा गांधी

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची कन्या श्रीमती इंदिरा गांधी यांचा जन्म 19 नोव्हेंबर 1917 रोजी एका प्रतिष्ठित कुटुंबात झाला होता. त्यांनी इकोले नौवेल्ले, बेक्स (स्विझरलैंड), इकोले इंटरनेशनेल, जिनेवा, पुणे व मुंबई स्थित प्युपल्स ओन स्कूल, बैडमिंटन स्कूल, ब्रिस्टल, विश्व भारती, शांति निकेतन आणि समरविले कॉलेज, ऑक्सफोर्ड सारख्या प्रमुख संस्थांमधून शिक्षण प्राप्त केले होते. त्यांना जगभरातील सर्वोच्च विद्यापीठांमधून डॉक्टरेटच्या उपाधीने गौरविण्यात आले होते. प्रभावी शैक्षणिक पार्श्वभूमी असल्याने त्यांना कोलंबिया विश्वविद्यालयाकडून विशेष योग्यता प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. श्रीमती इंदिरा गांधी सुरुवातीपासूनच स्वातंत्र्यसंग्रामात सक्रिय होत्या. बालपणी त्यांनी ‘बाल चरखा संघ’ स्थापन केला आणि असहकार चळवळी दरम्यान कॉंग्रेस पक्षाच्या मदतीकरिता 1930 मध्ये लहान मुलांच्या साथीने ‘वानर सेना’ देखील उभी केली होती. सप्टेंबर 1942 साली त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले होते. 1947 साली श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी महात्मा गांधींच्या मार्गदर्शनाखाली दिल्लीतील दंगलग्रस्त भागात काम केले.
26 मार्च 1942 रोजी श्रीमती इंदिरा गांधींनी फिरोज गांधी यांच्याशी विवाह केला. त्यांना दोन मुले होती. 1955 मध्ये श्रीमती इंदिरा गांधी कॉंग्रेस कार्यकारी समिती व केंद्रीय निवडणूक समितीच्या सदस्य झाल्या. 1958 मध्ये त्यांना कॉंग्रेसच्या केंद्रीय संसदीय मंडळाच्या सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले. त्या ‘एआयसीसी’च्या राष्ट्रीय एकता परिषदेच्या अध्यक्ष व 1956 मध्ये अखिल भारतीय युवा कॉंग्रेस तसेच ‘एआयसीसी’ महिला विभागाच्या अध्यक्ष बनल्या. 1959 ते 1960 या वर्षात त्या भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस च्या अध्यक्ष होत्या. जानेवारी 1978 मध्ये त्यांनी पुन्हा हे पद स्वीकारले.

1964 ते 1966 दरम्यान त्या माहिती व प्रसारण मंत्री होत्या. त्यानंतर जानेवारी 1966 ते मार्च 1977 पर्यंत त्या पंतप्रधान होत्या. त्याबरोबरच त्यांना सप्टेंबर 1967 पासून मार्च 1977 पर्यंत अणु उर्जा मंत्री होत्या. त्यांनी 5 सप्टेंबर 1967 ते 14 फेब्रुवारी 1969 पर्यंत परराष्ट्र मंत्रालयाचा अतिरिक्त भार सांभाळला. 14 जानेवारी 1980 मध्ये त्या पुन्हा पंतप्रधान झाल्या.

श्रीमती इंदिरा गांधीं, कमला नेहरू स्मृती रुग्णालय; गांधी स्मारक निधी व कस्तुरबा गांधी स्मृती न्यास सारख्या संस्थांशी जोडलेल्या होत्या. त्या स्वराज भवन न्यासाच्या अध्यक्ष होत्या. 1955 मध्ये त्या बाल सहयोग, बाल भवन मंडळ व बालकांच्या राष्ट्रीय संग्रहालयाशी संबंधित राहिल्या. श्रीमती इंदिरा गांधीं यांनी अलाहाबादमध्ये कमला नेहरू विद्यालयाची स्थापना केली होती. त्या 1966-77 मध्ये जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ व ईशान्य विद्यापीठासारख्या काही मोठ्या संस्थानांशी संलग्न राहिल्या. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठ न्यायालय, 1960-64 मध्ये युनेस्कोच्या भारतीय प्रतिनिधीमंडळ व कार्यकारी मंडळ तसेच 1962 ला राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या सदस्य म्हणून काम केले. त्या संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय एकता परिषद, हिमालयन पर्वतारोहण संस्था, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, नेहरू स्मारक संग्रहालय, पुस्तकालय समाज व जवाहरलाल नेहरू स्मृती निधी यांच्याशी जोडलेल्या राहिल्या.

ऑगस्ट 1964 ते फेब्रुवारी 1967 पर्यंत श्रीमती इंदिरा गांधीं राज्यसभेच्या सदस्य होत्या. चौथ्या, पाचव्या आणि सहाव्या सत्रात त्या लोकसभा सदस्य होत्या. जानेवारी 1980 मध्ये त्या रायबरेली (उत्तरप्रदेश) व मेडक (आंध्रप्रदेश) येथून सातव्या लोकसभेवर निवडून गेल्या. रायबरेलीची जागा सोडून त्यांनी मेडकच्या जागेची निवड केली. त्यांना 1967-77 मध्ये आणि पुन्हा जानेवारी 1980 मध्ये कॉंग्रेस संसदीय मंडळ नेता म्हणून निवडले गेले.
विविध विषयात रुची ठेवणाऱ्या श्रीमती इंदिरा गांधीं आयुष्याला एका निरंतर प्रकीयेच्या रुपात पाहत असत. ज्यामध्ये काम आणि आवड हे त्याचे वेगवेगळे पैलू आहेत ज्यांना कोणत्याही प्रकारे विभिन्न करता येत नाही किंवा त्यांचे वेगवेगळ्या श्रेणीत वर्गीकरण करता येणार नाही.
त्यांनी आपल्या जीवनात अनेक क्षेत्रात लौकिक प्राप्त केला. त्यांना 1972मध्ये भारतरत्न पुरस्कार, 1972 मध्ये बांगलादेश मुक्तीकरिता मेक्सिकन अकादमी पुरस्कार, 1973 मध्ये एफएओ चे दुसरे वार्षिक पदक व 1976 मध्ये नागरी प्रचारिणी सभेकडून साहित्य वाचस्पती (हिंदी) पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले होते. 1953 साली श्रीमती इंदिरा गांधीं यांना अमेरिकेच्या ‘मदर’ पुरस्काराने, मुसद्देगिरीतील उत्कृष्ट कार्याबद्दल इटलीने ‘इसाबेला डी’इस्टे’ पुरस्कार व येल विद्यापीठाने हाउलंड मेमोरियल पुरस्कार देऊन गौरविले. फ्रांस जनमत संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार त्या 1967 व 1968 मध्ये फ्रान्सच्या जनतेमधल्या सर्वात लोकप्रिय महिला होत्या. 1971 मध्ये अमेरिकेच्या विशेष गैलप जनमत सर्वेक्षणानुसार त्या जगातील सर्वात लोकप्रिय महिला होत्या. प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी 1971 मध्ये अर्जेंटिना सोसायटीकडून त्यांना मानद उपाधी देण्यात आली होती.

त्यांच्या प्रमुख प्रकाशनांमध्ये ‘द इयर्स ऑफ चॉलेंज-(1966-69), ‘द इयर्स ऑफ इंडेवर (1969-72), ‘इंडिया’ (लंडन) 1975, ‘इंडे'(लॉसेन) 1979 आणि लेख तसेच भाषणांचे विविध संग्रह समाविष्ट आहेत. त्यांनी व्यापक रूपाने देश-परदेशात प्रवास केला. श्रीमती इंदिरा गांधीं यांनी अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, ब्रम्हदेश, चीन, नेपाळ आणि श्रीलंका सारख्या शेजारील देशांचाही दौरा केला. त्यांनी फ्रांस, जर्मन लोकशाही प्रजासत्ताक, जर्मनी संघ प्रजासत्ताक, गुयाना, हंगेरी, इराण, इराक व इटली अशा देशांचाही दौरा केला. श्रीमती इंदिरा गांधीं यांनी अल्जेरिया, आर्जेन्टिना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राझील, बल्गेरिया, कॅनडा, चिली,चेकोस्लोवाकिया,बोलिविया आणि इजिप्त सारख्या अनेक देशांचा दौरा केला. त्या इंडोनेशिया, ,जपान, जमैका, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, मेक्सिको, नेदरलंड, न्यूजीलंड, नायजेरिया, ओमान, पोलंड, रोमानिया, सिंगापुर, स्वित्झर्लंड, सिरीया, स्वीडन, टांझानिया, थाईलंड, त्रिनिदाद तसेच टोबैगो, संयुक्त अरब अमिरात, ब्रिटन, अमेरीका, रशिया संघ, उरुग्वे, वेनेजुएला, यूगोस्लाविया, झांबिया आणि जिम्बाब्वे सारख्या कित्येक यूरोपीय-अमेरीकी आणि आशियाई देशांच्या दौऱ्यावर त्या गेल्या. त्यांनी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयामध्ये देखील आपल्या उपस्थितीने छाप पाडली.

पंडित जवाहरलाल नेहरू

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा जन्म 14 नोव्हेंबर 1889 साली अलाहाबादमध्ये झाला. त्यांनी आपले सुरुवातीचे शिक्षण घरी खासगी शिक्षकांकडून घेतले. वयाच्या पंधराव्या वर्षी ते इंग्लंडला गेले आणि हॅरो येथे दोन वर्षे राहिल्यानंतर त्यांनी केंब्रिज विद्यापीठात प्रवेश घेतला. या विद्यापीठातून त्यांनी नैसर्गिक विज्ञानात पदवी प्राप्त केली. 1912 मध्ये भारतात परतल्यानंतर त्यांनी सरळ राजकारणात उडी घेतली. विद्यार्थी दशेत असतानाही, परकीय जुलमी राजवटीखालील देशांच्या स्वातंत्र्यलढ्यात त्यांना रुची होती. आयर्लंडमध्ये झालेल्या सिन फेन आंदोलनाबाबत त्यांना विशेष स्वारस्य होतं. भारतात स्वातंत्र्यसंग्रामात सहभागी होण्यावाचून त्यांना पर्याय नव्हता.

1912 मध्ये एक प्रतिनिधी म्हणून ते बांकीपूर काँग्रेसला उपस्थित राहिले. 1919 मध्ये अलाहाबादच्या होम रुल लीगचे सचिव बनले. 1916 मध्ये ते पहिल्यांदा महात्मा गांधींना भेटले आणि खूपच प्रेरित झाले. त्यांनी 1920 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या प्रतापगड जिल्ह्यात पहिल्या किसान मार्चचं आयोजन केलं. 1920-22 दरम्यान असहकार चळवळीच्या संदर्भात त्यांना दोन वेळा तुरुंगात जावे लागले.

सप्टेंबर 1923 मध्ये नेहरू अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस बनले. 1926 मध्ये त्यांनी इटली, स्वित्झर्लंड, इंग्लंड, बेल्जियम, जर्मनी आणि रशियाचा दौरा केला. बेल्जिअममध्ये ब्रुसेल्स येथील गरीब देशांच्या संमेलनाला ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचा अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित राहिले. 1927 मध्ये मॉस्को येथे ऑक्टोबर समाजवादी क्रांतीच्या दहाव्या वर्धापन दिन सोहळ्यालाही ते उपस्थित राहिले. तत्पूर्वी 1926 मध्ये मद्रास काँग्रेसमध्ये काँग्रेसला स्वातंत्र्याच्या उद्दिष्टाप्रती कटिबध्द बनवण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. 1928 मध्ये लखनौमध्ये सायमन कमिशनच्या विरोधात एका मिरवणुकीचे नेतृत्व करताना त्यांच्यावर लाठीचार्ज करण्यात आला. 29 ऑगस्ट 1928 रोजी त्यांनी सर्वपक्षीय परिषदेत भाग घेतला आणि त्यांचे वडील मोतीलाल नेहरू यांच्या नावाने तयार करण्यात आलेल्या भारतीय घटनात्मक सुधारणेवरील नेहरू अहवालावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांपैकी ते एक होते. त्याचवर्षी त्यांनी “भारतीय स्वातंत्र्य लीग”ची स्थापना केली आणि त्याचे सरचिटणीसही झाले. भारताला ब्रिटिश साम्राज्यापासून पूर्णपणे वेगळे करणे हा या लीगचा मूळ उद्देश होता.

1929 मध्ये पंडित नेहरू यांची भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या लाहोर अधिवेशनाचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. ज्याचा मुख्य उद्देश देशासाठी संपूर्ण स्वातंत्र्य प्राप्त करणे हा होता. 1930-35 दरम्यान मिठाचा सत्याग्रह आणि काँग्रेसच्या अन्य आंदोलनांमुळे त्यांना अनेकदा तुरुंगवास घडला. 14 फेब्रुवारी 1935 रोजी अल्मोरा तुरुंगात त्यांनी स्वत:चे “आत्मचरित्र” पूर्ण केलं. सुटका झाल्यानंतर आपल्या आजारी पत्नीला पाहण्यासाठी ते स्वित्झर्लंडला गेले. फेब्रुवारी-मार्च 1936 मध्ये त्यांनी लंडनचा दौरा केला. जुलै 1938 मध्ये त्यांनी स्पेनचा दौरा केला तेव्हा तिथे नागरी युध्द सुरू होतं. दुसरे महायुध्द सुरू होण्यापूर्वी ते चीनच्या दौऱ्यावरही गेले होते.

31 ऑक्टोबर 1940 रोजी भारतावर युध्दात सहभागी होण्यासाठी दवाब टाकल्याच्या विरोधात नेहरू यांनी केलेल्या वैयक्तिक सत्याग्रहामुळे त्यांना अटक झाली. डिसेंबर 1941 मध्ये अन्य नेत्यांसह त्यांची सुटका झाली. 7 ऑगस्ट 1942 रोजी पंडित नेहरू यांनी मुंबईत अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या बैठकीत ऐतिहासिक “भारत छोडो”चा संकल्प सोडला. 8 ऑगस्ट 1942 रोजी अन्य नेत्यांबरोबर त्यांनाही अटक झाली आणि अहमदनगर किल्ल्यावर त्यांची रवानगी करण्यात आली. ही त्यांची सर्वाधिक आणि शेवटची कोठडी होती. एकूण 9 वेळा त्यांना तुरुंगवास घडला. जानेवारी 1945 मध्ये सुटका झाल्यावर त्यांनी देशद्रोहाचा आरोप असलेल्या आयएनएचे अधिकारी आणि व्यक्तींचा कायदेशीरपणे बचाव केला. मार्च 1946 मध्ये त्यांनी दक्षिण-पूर्व आशियाचा दौरा केला. 6 जुलै 1946 रोजी चौथ्यांदा ते काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले आणि 1951 ते 1954 पर्यंत आणखी तीन वेळा ते अध्यक्ष म्हणून निवडून आले.

राष्ट्रध्वज

२२ जुलै १९४७ रोजी घटना समितीने भारताचा राष्ट्रध्वज स्वीकारला. 

भारताचा राष्ट्रध्वज  तिरंगी असून त्यात वरील भागी केशरी, मध्यभागी पांढरा व त्याखाली गडद हिरवा अशा तीन रंगांतील समप्रमाणात आडवे पट्टे असतात.  त्यांतील पांढर्‍या पट्ट्यावर मध्यभागी गडद निळ्या रंगातील २४ आर्‍यांचे चक्र असून, ते सारनाथ येथील अशोकस्तंभावरील चक्रानुरूप रेखलेले आहे.  

राष्ट्रध्वजाचे  डिझाईन पिंगली व्यंकय्या यांनी तयार केले. 

७३ वी घटना दुरुस्ती महत्वाची माहिती – भाग १

कलम २४३ व्याख्या.
या कलमामध्ये खालील व्याख्या देण्यात आल्या आहेत

१ ) “जिल्हा” याचा अर्थ. एखाद्या राज्यातील जिल्हा. असा आहे;

२ )“ ग्राम सभा” याचा अर्थ, गावाशी संबंधित असलेल्या मतदार यादीत ज्यांची नावे नोंदण्यात आलेली असतील अशा व्यक्त्तींचा मिळून बनलेला निकाय. असा आहे;

3) “ मधली पातळी” याचा अर्थ. . ग्राम व जिल्हा पातळी यांमधील पातळी. असा आहे;

4) “पंचायत” याचा अर्थ. ग्रामीण क्षेत्रांसाठी अनुच्छेद २४३ B अन्वये घटित करण्यात आलेली स्वराज्य संस्था

5) “ पंचायत क्षेत्र” याचा अर्थ. एखाद्या पंचायतीचे प्रादेशिक क्षेत्र. असा आहे;

6) “ लोकसंख्या” याचा अर्थ. लगतपूर्वीच्या जनगणनेद्वारे निश्चित करण्यात आलेली लोकसंख्या. असा आहे;

7) “ ग्राम” याचा अर्थ. एखाद्या राज्यपालाने या भागाच्या प्रयोजनांसाठी जे ग्राम आहे, असे जाहीर अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट केले असेल ते ग्राम. असा आहे आणि यात अशा प्रकारे विनिर्दिष्ट केलेल्या ग्रामांच्या गटांचाही समावेश होतो.

कलम २४३ A. ग्रामसभा.
ग्राम सभा. ग्राम पातळीवर राज्याचे विधानमंडळ कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा अधिकारांचा वापर करू शकेल व अशी कार्ये करू शकेल.

कलम २४३ B पंचायती घटित करणे. .
(१) या भागाच्या तरतुदींनुसार प्रत्येक राज्यामध्ये ग्राम पातळीवर. मधल्या पातळीवर व जिल्हा पातळीवर पंचायती घटित करण्यात येतील;

(२) वीस लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या नसेल अशा एखाद्या राज्यात मधल्या पातळीवरील पंचायती घटित करण्यात येणार नाहीत.

कलम २४३ C : पंचायतींची रचना.
१) राज्य विधानमंडळ पंचायतींच्या रचनेच्या संबंधात कायद्याद्वारे तरतूद करू शकेल:

परंतु. कोणत्याही पातळीवरील पंचायतीच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि अशा क्षेत्रातील निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांची संख्या यांचे गुणोत्तर, व्यवहार्य होईल तेथवर, संपूर्ण राज्यभर सारखेच राहील;

२) पंचायतीमधील सर्व जागा पंचायत क्षेत्रातील प्रादेशिक मतदारसंघामधून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेल्या व्यक्त्तींद्वारे भरण्यात येतील आणि या प्रयोजनासाठी प्रत्येक पंचायत क्षेत्राची मतदारसंघामध्ये अशा प्रकारे विभागणी करण्यात येईल की. प्रत्येक मतदारसंघातील लोकसंख्या आणि त्या मतदारसंघासाठी नेमून दिलेल्या जागांची संख्या यांचे गुणोत्तर. व्यवहार्य होईल तेथवर. संपूर्ण पंचायत क्षेत्रामध्ये सारखेच राहील;

३) राज्य विधानमंडळ. कायद्याद्वारे—

क) ग्राम पातळीवरील पंचायतींच्या सभाध्यक्षांना मधल्या पातळीवरील पंचायतींमध्ये किंवा जेथे मधल्या पातळीवरील पंचायती नसतील अशा एखाद्या राज्याच्या बाबतीत जिल्हा पातळीवरील पंचायतींमध्ये;

(ख) मध्यम पातळीवरील पंचायतींच्या सभाध्यक्षांना जिल्हा पातळीवरील पंचायतींमध्ये;

ग) जो मतदारसंघ ग्राम पातळीव्यतिरिक्त्त अन्य पातळीवरील पूर्ण किंवा आंशिक पंचायती क्षेत्र मिळून बनलेला आहे त्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या. लोकसभा सदस्यांना आणि राज्याच्या विधानसभा सदस्यांना अशा पंचायतींमध्ये;

घ) राज्यसभा सदस्य व विधानपरिषद सदस्य यांना,—

(एक) ते जर मधल्या पातळीवरील एखाद्या पंचायत क्षेत्रामध्ये. नोंदणी झालेले मतदार असतील तर मधल्या पातळीवरील पंचायतीमध्ये.

(दोन) ते जर जिल्हा पातळीवरील पंचायात क्षेत्राया क्षेत्रामध्ये. नोंदणी झालेले मतदार असतील तर जिल्हा पातळीवरील पंचायतीमध्ये.

प्रतिनिधित्व देण्यासाठी तरतूद करू शकेल;

(४) पंचायतीच्या सभाध्यक्षाला आणि पंचायतीच्या इतर सदस्यांना-मग ते पंचायत क्षेत्रातील प्रादेशिक मतदारसंघातून थेट निवडणूकीद्वारे निवडून आलेले असोत वा नसोत-पंचायतीच्या बैठकीमध्ये मतदान करण्याचा अधिकार असेल.

(५) (क) ग्राम पातळीवरील पंचायतीचा सभाध्यक्ष हा, राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे तरतूद करील त्या रीतीने निवडण्यात येईल;

(ख) मधल्या पातळीवरील किंवा जिल्हा पातळीवरील पंचायतीचा सभाध्यक्ष तिच्या सदस्यांमधून व त्यांच्याकडून निवडण्यात येईल.

(५) खंड (१) आणि (२) खालील जागांचे आरक्षण आणि खंड (४) खालील सभाध्यक्षांच्या पदांचे आरक्षण हे (महिलांसाठी असलेल्या आरक्षणाव्यतिरिक्त्त) अनुच्छेद ३३४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला कालावधी समाप्त झाल्यावर निष्प्रभावी होईल;

(६) या भागामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे. कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळास. मागासवर्गीय नागरिकांसाठी कोणत्याही पंचायतीमध्ये जागा राखून ठेवण्याकरिता किंवा कोणत्याही पातळीवरील पंचायतींमधील सभाध्यक्षांची पदे राखून ठेवण्याकरिता कोणतीही कोणतीही तरतूद करण्यास प्रतिबंध होणार नाही.

राज्याचा महा अधिवक्त्ता – कलम १६५

 १ ) प्रत्येक राज्याचा राज्यपाल , उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त्त होण्यास जी व्यक्त्ती अर्हताप्राप्त असेल अशा एखाद्या व्यक्त्तीस राज्याचा महा अधिवक्त्ता म्हणून नियुक्त्त करील .

२ ) राज्यपालाकडून महा अधिवक्त्याकडे वेळोवेळी निर्देशिल्या जातील अशा विधिविषयक बाबींवर राज्य शासनाला सल्ला देणे आणि त्याला नेमून दिली जातील अशी इतर विधिविषयक कामे करणे आणि या संविधानाद्वारे किंवा त्याखाली किंवा त्या त्या काळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याखाली त्याच्याकडे सोपवण्यात आलेली कार्ये पार पाडणे , हे त्याचे कर्तव्य असेल .

३ ) महा अधिवक्त्ता राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत अधिकारपद धारण करील . आणि त्यास राज्यपाल निर्धारित करील असे पारिश्रमिक मिळेल .

राज्यपाला संदर्भात महत्वाच्या तरतुदी

153. राज्याचे राज्यपाल.

प्रत्येक राज्याला एक राज्यपाल असेल :
117[परंतु, एकाच व्यक्तीची दोन किंवा अधिक राज्यांकरता राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यास या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रतिबंध होणार नाही]

154. राज्याचा कार्यकारी अधिकार

1. राज्याचा कार्यकारी अधिकार राज्यपालाच्या ठायी निहित असेल आणि त्याचा वापर या संविधानानुसार त्याच्याकडून प्रत्यक्षपणे किंवा त्याच्या हाताखालील अधिकाऱ्यांमार्फत केला जाईल.
2. या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे,-क. कोणत्याही विद्यमान कायद्याद्वारे अन्य कोणत्याही प्राधिकाऱ्यास प्रदान करण्यात आलेले कोणतेही कार्याधिकार राज्यपालाकडे हस्तांतरित होतात, असे मानले जाणार नाही; किंवाख. राज्यपालास दुय्यम असलेल्या कोणत्याही प्राधिकाऱ्यास कायद्याद्वारे कार्याधिकार प्रदान करण्यास संसदेला किंवा राज्य विधानमंडळाला प्रतिबंध होणार नाही.

155.राज्यपालाची नियुक्ती

राज्याचा राज्यपाल राष्ट्रपतीकडून सहीनिशी व स्वमुद्रांकित अधिपत्राद्वारे नियुक्त केला जाईल.

156.राज्यपालाचा पदावधी.-

1. राज्यपाल राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत पद धारण करील.
2. राज्यपाल, राष्ट्रपतीस संबोधून आपल्या अधिकारपदाचा सहीनिशी लेखी राजीनामा देऊ शकेल.
3. या अनुच्छेदाच्या पूर्वगामी तरतुदींना अधीन राहून, राज्यपाल, ज्या दिनांकास तो आपले अधिकारपद ग्रहण करील त्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या अवधीपर्यंत ते अधिकारपद धारण करील:

परंतु, राज्यपाल, त्याचा पदावधी संपला असला तरीही, त्याचा उत्तराधिकारी स्वत:चे अधिकारपद ग्रहण करीपर्यंत पद धारण करणे चालू ठेवील.

157.राज्यपालपदावरील नियुक्तीसाठी अर्हता.-

कोणतीही व्यक्ती, ती भारतीय नागरिक आणि पस्तीस वर्षे वयाची असल्याखेरीज राज्यपालपदावरील नियुक्तीस पात्र असणार नाही.

158. राज्यपालपदाच्या शर्ती.-

1. राज्यपाल संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाचा किंवा पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाचा सदस्य असणार नाही, आणि संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाचा किंवा अशा कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाचा सदस्य, राज्यपाल म्हणून नियुक्त झाला तर, तो राज्यपाल म्हणून आपले अधिकारपद ग्रहण करील त्या दिनांकास, त्याने त्या सभागृहातील आपली जागा रिक्त केली असल्याचे मानण्यात येईल.
2. राज्यपाल कोणतेही अन्य लाभपद धारण करणार नाही.
3. राज्यपाल आपल्या अधिकृत निवासस्थानाचा निवासशुल्क न देता वापर करण्यास हक्कदार असेल आणि संसद कायद्याद्वारे ठरवील अशा वित्तलब्धी, भत्ते व विशेषाधिकार यांनाही हक्कदार असेल आणि त्यासंबंधात याप्रमाणे तरतूद केली जाईपर्यंत, दुसऱ्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा वित्तलब्धी, भत्ते व विशेषाधिकार यांना तो हक्कदार असेल.
4. राज्यपालाच्या वित्तलब्धी आणि भत्ते त्याच्या पदावधीत कमी केले जाणार नाहीत.

159. शपथ

प्रत्येक राज्यपाल व राज्यपालाची कार्ये पार पाडणारी प्रत्येक व्यक्ती, आपले अधिकार ग्रहण करण्यापूर्वी त्या राज्याच्या संबंधात अधिकारितेचा वापर करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या समक्ष किंवा तो अनुपस्थित असेल तर, त्या न्यायालयाचा जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश उपलब्ध असेल त्याच्या समक्ष पुढील नमुन्यानुसार शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून त्याखाली सही करील. ती म्हणजे अशी —-

“मी, क. ख., ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो / गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की, मी . . . . . . . . (राज्याचे नाव) चा राज्यपाल म्हणून आपल्या पदाचे कार्यपालन निष्ठापूर्वक करीन (किंवा मी . . . . . . . . . . .. च्या राज्यपालाची कार्ये निष्ठापूर्वक पार पाडीन) आणि माझ्या संपूर्ण क्षमतेनिशी संविधान व कायदा यांचे जतन, संरक्षण व प्रतिरक्षण करीन आणि मी स्वत:ला . . . . . . . . . . . (राज्याचे नाव ) च्या जनतेच्या सेवेस व कल्याणास वाहून घेईन.”

160. विवक्षित आकस्मिक प्रसंगी राज्यपालाची कार्ये पार पाडणे.-

राष्ट्रपतीस, या प्रकरणात ज्याकरता तरतूद करण्यात आलेली नाही, अशा कोणत्याही आकस्मिक प्रसंगी राज्याच्या राज्यपालाची कार्ये पार पाडण्यासाठी योग्य वाटेल अशी तरतूद करता येईल.

161. क्षमा, इत्यादी करण्याचा आणि विवक्षित प्रकरणी शिक्षादेश निलंबित करण्याचा, त्यात सूट देण्याचा किंवा तो सौम्य करण्याचा राज्यपालाचा अधिकार.-

राज्याच्या राज्यपालास, कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येणाऱ्या अशा बाबीशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही कायद्याविरूद्ध केलेल्या कोणत्याही अपराधाबद्दल दोषी ठरवण्यात आलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, शिक्षेबद्दल क्षमादान करण्याचा, शिक्षातहकुबी देण्याचा, शिक्षेस स्थगिती किंवा शिक्षेत सूट देण्याचा अथवा शिक्षादेश निलंबित करण्याचा, त्यात सूट देण्याचा किंवा तो सौम्य करण्याचा अधिकार असेल.

162. राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराची व्याप्ती.-

या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराची व्याप्ती, ज्यांच्या बाबतीत राज्य विधानमंडळास कायदे करण्याचा अधिकार आहे त्या बाबींपर्यंत असेल:

परंतु, ज्या बाबतीत राज्य विधानमंडळास व संसदेस कायदे करण्याचा अधिकार आहे, अशा कोणत्याही बाबतीत राज्याचा कार्यकारी अधिकार या संविधानाद्वारे किंवा संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे संघराज्यास किंवा त्याच्या प्राधिकाऱ्यास प्रदान केलेल्या कार्यकारी अधिकाराला अधीन असेल व त्याच्यामुळे मर्यादित होईल.

163.राज्यपालास सहाय्य करण्याकरता व सल्ला देण्याकरता मंत्रिपरिषद.-

1. राज्यपालास आपले कार्याधिकार वापरण्याच्या कामी, या संविधानानुसार किंवा त्याखाली त्याने आपले कार्याधिकार किंवा त्यापैकी कोणताही कार्याधिकार स्वविवेकानुसार वापरणे आवश्यक असेल तेवढी मर्यादा खेरीजकरून एरव्ही, सहाय्य करण्यासाठी व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्री प्रमुखपदी असलेली एक मंत्रिपरिषद असेल.
2. एखादी बाब, जिच्याबाबत राज्यपालाने या संविधानानुसार किंवा त्याखाली स्वविवेकानुसार कृती करणे आवश्यक आहे अशा स्वरूपाची आहे किंवा नाही, असा कोणताही प्रश्न उदभवला तर, राज्यपालाने स्वविवेकानुसार दिलेला निर्णय अंतिम असेल, आणि राज्यपालाने केलेल्या कोणत्याही गोष्टीची विधिग्राह्यता, त्याने स्वविवेकानुसार कृती करावयास हवी होती किंवा नको होती, या कारणावरून प्रश्नास्पद करता येणार नाही.
3. मंत्र्यांनी राज्यपालास काही सल्ला दिला होता काय आणि असल्यास कोणता, या प्रश्नाची कोणत्याही न्यायालयात चौकशी करता येणार नाही.

164. मंत्र्यांसंबंधी अन्य तरतुदी.-

1. मुख्यमंत्री राज्यपालाकडून नियुक्त केला जाईल आणि इतर मंत्री राज्यपालाकडून मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार नियुक्त केले जातील, आणि राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत ते मंत्री अधिकारपदे धारण करतील:परंतु, बिहार, मध्यप्रदेश व ओरिसा या राज्यांमध्ये जनजातीच्या कल्याणकार्यासाठी एक मंत्री असेल व त्याशिवाय त्याच्याकडे अनुसूचित जातीचे व मागासवर्गांचे कल्याणकार्य किंवा अन्य कोणतेही काम याचा प्रभार असू शकेल.
2. मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभेस सामुदायिकपणे जबाबदार असेल.
3. मंत्र्याने आपले अधिकारपद ग्रहण करण्यापूर्वी राज्यपाल त्यास अधिकारपद व गुप्तता यांच्या शपथा, त्या प्रयोजनार्थ तिसऱ्या अनुसूचीमध्ये दिलेल्या नमुन्यांनुसार देईल.
4. जो मंत्री कोणत्याही कालावधीत सलग सहा महिने राज्य विधानमंडळाचा सदस्य नसेल त्याचे मंत्रिपद, तो सहा महिन्यांचा कालावधी संपताच संपुष्टात येईल.
5. मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते, राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे वेळोवेळी निर्धारित करील त्याप्रमाणे असतील आणि राज्य विधानमंडळ याप्रमाणे ते निर्धारित करीपर्यंत, दुसऱ्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील.

165. राज्यपाल, राज्याच्या महा अधिवक्त्याची नियुक्ती करील.

166. राज्य शासनाची संपूर्ण शासकीय कारवाई राज्यपालाच्या नावाने करण्यात येत आहे असे व्यक्त केले जाईल.

167.राज्यपालास माहिती पुरवणे, इत्यादींबाबत मुंख्यमंत्र्याची कर्तव्ये.-

क .राज्याच्या कारभाराच्या प्रशासनासंबंधीचे मंत्रिपरिषदेचे सर्व निर्णय व विधिविधानाकरता आलेले सर्व प्रस्ताव राज्यापालास कळवणे;

ख. राज्याच्या कारभाराच्या प्रशासनासंबंधी व विधिविधानाकरता आलेल्या प्रस्तावासंबंधी राज्यपाल मागवील ती माहिती पुरवणे; आणि

ग. ज्या बाबीवर एखाद्या मंत्र्याने निर्णय घेतलेला आहे, पण मंत्रिपरिषदेने जिचा विचार केलेला नाही अशी कोणतीही बाब, राज्यपालाने आवश्यक केल्यास, मंत्रिपरिषदेच्या विचारार्थ सादर करणे हे प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचे कर्तव्य असेल.

174.राज्यपाल सभागृहास वेळोवेळी अभिनिमंत्रित करील, त्याला सभागृहाची सत्रसमाप्ती करता येईल आणि विधानसभा विसर्जित करता येईल.

पाचवी अनुसूची [244(१)] : अनुसूचित क्षेत्र आणि अनुसूचित जमाती यांच्या प्रशासन व नियंत्रण यांची विशेष जबाबदारी.

कलम ३७१(२): महाराष्ट्र राज्य – विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र यांच्यासाठी मा. राज्यपाल यांची विशेष जबाबदारी .

भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनला आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार भारताची लोकसंख्या १४२.८६ कोटींवर पोहोचली आहे.

भारताने आता लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनलाही मागे टाकले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक लोकसंख्या डॅशबोर्डनुसार चीनची लोकसंख्या १४२.५७ कोटी आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार, भारताची लोकसंख्या 15-64 वयोगटातील सर्वाधिक 68% आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार, 2023 च्या मध्यापर्यंत जागतिक लोकसंख्या 8.045 अब्जांपर्यंत पोहोचेल.

या अहवालानुसार, गेल्या वर्षी चीनची लोकसंख्या 1960 नंतर प्रथमच कमी झाली. विशेष म्हणजे 2016 मध्ये चीनने आपले “एक मूल धोरण” संपवले.

वाढत्या लोकसंख्येच्या भीतीने चीनने 1980 मध्ये ‘एक मूल धोरण’ लागू केले होते.

संयुक्त राष्ट्रांच्या या अहवालानुसार भारतातील महिलांचे सरासरी आयुर्मान ७४ वर्षे आणि पुरुषांचे ७१ वर्षे आहे. चीनमध्ये महिलांचे आयुर्मान ८२ वर्षे आणि पुरुषांचे ७६ वर्षे आहे.

टॉप 5 देश :- (आकडेवारी कोटी मध्ये )

1. भारत :-142.86
2. चीन :-142.57
3. अमेरिका :-34
4. एंडोनेशिया :-27.75
5. पाकिस्तान :-25.05

भारत महत्वाचे :-

भारतातील लोकसंख्या व वयोगट

0 – 14 वयोगटातील 25%

10 – 19 वयोगटातील 18%

10- 24 वयोगटातील 26%

15 – 64 वयोगटातील 68%

भारतीय संविधान :-  संभाव्य सराव पेपर 4

जगातील सर्वात प्रभावी १०० लोकांची यादी जाहीर

‘टाइम’ मॅगेझीनने जगातील सर्वात प्रभावी १०० लोकांची यादी जाहीर केली आहे. या यादीत भारतातून केवळ दोन व्यक्तींचा समावेश झाला आहे.

यात अभिनेता शाहरूख खान आणि दिग्दर्शक एस. एस. राजामौली यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे याआधी या यादीत समावेश असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा यावर्षी यादीत समावेश नाही.

या यादीत अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन, टेस्लाचा प्रमुख एलॉन मस्क, किंग्ज चार्ल्स, लेखक सलमान रश्दी, न्यायमूर्ती पद्मलक्ष्मी इत्यादींचाही समावेश आहे. 

डॉ. बाबासाहेब आबेडकरांच्या भारतातील सर्वात उंच पुतळ्याचे अनावरण

डॉ.भीमराव आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त हैदराबादच्या मध्यभागी हुसेनसागर तलावाच्या काठी डॉ.भीमराव आंबेडकरांच्या १२५ फूट उंच पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्यासह बीआर आंबेडकर यांचे नातू प्रकाश आंबेडकरही उपस्थित होते.

125 फूट उंच पुतळ्याचे उद्घाटन
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांनी १२५ फूट उंच पुतळ्याचे उद्घाटन केले, जो भारतातील आंबेडकरांचा सर्वात उंच पुतळा मानला जातो.
या पुतळ्याची एकूण उंची 175 फूट आहे, संसदेच्या इमारतीप्रमाणे 50 फूट उंचीचा गोलाकार पाया आहे.

राम सुतार यांनी डिझाइन केले आहे.
उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथील प्रसिद्ध शिल्पकार राम सुतार आणि त्यांचा मुलगा अनिल सुतार यांनी या पुतळ्याची रचना केली होती.

राम सुतार यांनी जगातील सर्वात उंच पुतळा – स्टॅच्यू ऑफ युनिटीसह अनेक पुतळ्यांची रचना केली आहे.

या पुतळ्याचे वजन 474 टन असून त्याच्या बांधकामात 360 टन स्टेनलेस स्टीलचा वापर करण्यात आला आहे. तसेच, त्याच्या कास्टिंगसाठी 114 टन कांस्य वापरण्यात आले.

हा पुतळा केपीसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेडने बांधला आहे. त्याची एकूण किंमत 146.50 कोटी रुपये असल्याचे मानले जाते.

INDIAN POLITY – संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 -संभाव्य सराव प्रश्न – भाग 3